असार-१८, काठमाडौँ -माओवादी र एमालेवीच भएको सात बुँदे सहमति अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र वजेत नआए एकीकृत माओवादीले बिरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ । व्यवस्थापिका संसदमा सरकारले भोलि राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव मार्फत् आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने तयारी गरिरहेका समयमा एमाओवादीले सात बुँदे सहमतिका आधारमा सरकारको बजेट आउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको हो । रिर्पोट्र्स क्लव काठमाडौले गरेको साक्षत्कारमा एकीकृत नेकपा माओवादीका स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले ७ बुँदे सहमतिको धरातलमा रहेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र वजेट ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । माओवादी नेता गुरुङले सरकारको मार्ग निर्देशन भनेकै ७ बुँदे रहेको दोहोर्याउँदै जुन दिन सरकार विस्थापित हुन्छ त्यही दिन ७ बुँदेको अस्तित्व पनि समाप्त हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
सरकारले भोली संसदमा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उर्जासंकट अन्त्य, रोजगारी श्रृजना, लगानी भित्राउने, बैंकको तरलताको अन्त्य, मुद्रास्फिती रोक्ने, पहाडी विद्युत लाईन विस्तार गर्ने, शान्ति पक्रिया, जनताले प्रत्यक्ष अनुभुति गर्ने कार्यक्रम, जनजीविकाको सवाल, कृषि बढावा लगायतका बिषयलाई समोवश गरिने मन्त्री विष्टको भनाई थियो ।प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर नारायण खड्काले सरकार कामचलाउ भईसकेकाले नीति तथा कार्यक्रम र वजेटका लागि दलहरुका वीच नयाँ सहमति आवश्यक रहेको बतउनुभयो । उहाँले ५ बुँदे सहमति अनुसार प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिईसकेकाले सरकारले एकलौटी रुपमा ल्याउने बजेटमाथि बैधानिकताको प्रश्न उठ्ने बताउनुभयो । माओवादी र एमालेले कांग्रेसले ल्याएका पुराना कार्यक्रम गरिवसंग विश्वेश्वर, स्वरोजगार कार्यक्रम, ग्रामिण क्षेत्रको विकास, रोजगारी, बिदेश जाने युवाजनशक्ति रोक्ने, बैंकको तरलताको अन्त्य, पूँजी पलायन रोक्ने लगायतका बिषयले नीति तथा कार्यक्रममा स्थान पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
